One today is worth two tomorrows.
- Benjamin Franklin -
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Initially our organization in the name 'Bank of Rajasthan Retired Staff Association' was formed at KOTA for taking up issues faced by Retirees & Pensioners in view of the irregularity in receiving admissible pension. प्रारंभ में, स्वीकृत पेंशन को प्राप्त करने में अनियमितता के मद्देनजर सेवानिवृत्त और पेंशनभोगियों के समक्ष उपस्थित मुद्दों को उठाने के लिए कोटा में 'बैंक ऑफ राजस्थान रिटायर्ड स्टॉफ एसोसियशन' के नाम से अवार्ड स्टॉफ एवं अधिकारियों का सम्मिलित संगठन बनाया गया था।
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31-03-1998 Balance Sheet of Association, एसोसिएशन की 31-03-1997 एवं 21-03-1998 की बैलेंस शीट
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BOR Retired Staff Association Circular 8/99 of 01-Jan-1999, सर्कुलर 8/99 दि। 01-जनवरी-1999
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BOR Retired Staff Association Circular for Conference 01/08/2000, संगठन के अधिवेशन हेतु सर्कुलर
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Banks Letter No. 626 to Association on Payment of Intt on delayed payment of Pension & Commutation, राजबैंक का एसोसियशन को लिखा पत्र सं॰ 626
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Mmorandum to BoR by BORRS Association on issues faced by Pensioners, एसोसियशन का पेंशनरों के लंबित मुद्दों पर बैंक को लिखा पत्र
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Bank Letter 4143 on Payment of Pension etc. बैंक का एसोसियशन को लिखा पत्र सं 4143
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Banks Letter 628 for Providing Retiree list of retirees, बैंक का एसोसियशन को लिखा पत्र सं 628
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Circular 2-2000 on Association Activities uptill then. एसोसियशन का सर्कुलर
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Change in name from BORRS 'Association' to BORRS 'Society' and its registration no. Jaipur/197/2001-2002 since need was felt to file suit in the matter of demand of Interest payment on the delayed payments of full (100%) pension & commutted pension (1/3rd of Basic Pension) amount made by the Bank. संगठन के नाम को BORRS 'एसोसिएशन' से BORRS 'सोसाइटी' में किया गया, क्योंकि बैंक द्वारा पूर्ण (100%) पेंशन और नगदीकृत पेंशन (मूल पेंशन का 1/3) राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज भुगतान करने की मांग पर इंकार करने के कारण, मामले में मुकदमा दायर करने हेतु संस्था का पंजीकृत होना जरूरी होने से सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 में पंजीकरण- संख्या: जयपुर/197/2001-2002, कराया गया।
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BORRSSociety filed writ no.1854 / 2002 in Hon'ble Rajasthan High Court, Jaipur Bench, सोसायटी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में याचिका 1854/2002 दायर की गई।
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Hon'ble Rajasthan High Court accepted writ 1854 / 2002 filed by the BoRR Staff Society & ordered the Bank to pay 18% interest on delayed payments made by the Bank to pensioners. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोसायटी की याचिका को स्वीकार कर लिया और पेंशनभोगियों को बैंक द्वारा किए गए विलंबित भुगतान पर 18% ब्याज देने का आदेश दिया।
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Aggrieved by the single judge verdict BoR filed appeal no. 579/2004 in Double Bench of Hon'ble Raj.High Court with grant of stay, however stay was not granted to the Bank, माननीय एकल न्यायाधीश के फैसले से विरुद्ध बैंक ने अपील संख्या 579/2004 माननीय राज.उच्च न्यायालय की डबल बेंच (DB) में फैसले को स्थगन कराने की प्रार्थना के साथ दायर की, हालाँकि बैंक को एकल न्यायाधीश के फैसले पर माननीय उच्च न्यायालय ने फैसले पर स्थगन नहीं दिया गया ।
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Aggrieved by the single judge verdict BoR filed appeal no. 579/2004 in Double Bench of Hon'ble Raj.High Court with grant of stay, however stay was not granted to the Bank, माननीय एकल न्यायाधीश के फैसले से विरुद्ध बैंक ने अपील संख्या 579/2004 माननीय राज.उच्च न्यायालय की डबल बेंच (DB) में फैसले को स्थगन कराने की प्रार्थना के साथ दायर की, हालाँकि बैंक को एकल न्यायाधीश के फैसले पर माननीय उच्च न्यायालय ने फैसले पर स्थगन नहीं दिया गया ।
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Letter to MD Bank of Rajasthan from Sh MC Burla, Advocate & Advisor of BORRSS on Society Activities,सोसायटी के संरक्षक एवं एडवोकेट श्री एम सी बरला जी का बैंक के एम डी को लिखा पत्र
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16-09-2006 Pension Cell Proposal for Settlement to BORRSS, बैंक के पेंशन सेल का सोसायटी को कोर्ट के फैसले पर समझौते के लिए लिखा पत्र
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4th AGM report of BORRSS सोसायटी की 4थी साधारण सभा का कार्य विवरण
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23-09-2006 Fax to MD, सोसायटी का बैंक के एमडी को भेजा फेक्स
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2006-MOU between BORL & BORRSS filed in DB Civil Appeal 579 of 2004, बैंक और सोसायटी के मध्य हुए समझौता
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17-11-2007 Civil Appeal 579 of 2004 Hon'ble Raj.H.Court gave Consent Decree as per MOS signed by Bank & BORRSSociety, सिविल अपील 579 / 2004 माननीय राज. हाई कोर्ट ने बैंक और BORRSSociety द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार सहमति की डिक्री दी।
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BORRSSociety Letter to ED ICICI Bank for retiree issues after merger proposal of Bank Of Rajasthan Ltd. with ICICI Bank, 18-मई- 2010 के बैंकऑफ राजस्थान लिमिटेड के आईसीआईसीआई बैंक में विलय प्रस्ताव के बाद सेवानिवृत्त लोगों के मुद्दों के लिए एक्जिक्यूटिव डाइरेक्टर आईसीआईसीआई बैंक, को सोसाइटी के महामंत्री का लिखा गया पत्र
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